(१) नियम १७ बमोजिम स्थापना भएको कार्यालयको प्रमुख भई काम गर्नको लागि नेपाल सरकारले प्रचलित कानुन बमोजिम प्रत्येक कार्यालयमा एक एक जना निरीक्षण अधिकृत नियुक्त गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निरीक्षण अधिकृतको नियुक्ति हुन नसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारले उपभोक्ताको हित संरक्षणमा कार्यरत रहेका नेपाल सरकारका अन्य कुनै अधिकृतलाई निरीक्षण अधिकृतको रूपमा काम गर्नको लागि तोक्न सक्नेछ । यसरी निरीक्षण अधिकृत तोकिएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।